देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। इस बजट से सबसे बड़ी राहत देश के मिडल क्लास को मिली है। मोदी सरकार ने मिडल क्लास को राहत देते हुए इनकम टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ा दिया है। मिडल क्लास के अलावा कृषि क्षेत्र के लिए भी सरकार ने नई योजनाओं का ऐलान किया है। बजट में देश के MSME सेक्टर के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। इन्फ्रा सेक्टर को लेकर भी मोदी सरकार ने कई ऐलान किए हैं।
नए टैक्स स्लैब का हुआ ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में ऐलान किया है कि अब ₹12 लाख की कमाई तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब तक यह सीमा ₹7 लाख थी। अब इसे ₹5 लाख और बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ देश में इनकम टैक्स की दरें भी बदल गई हैं। वित्त मंत्री ने टैक्स दरों में भी बदलाव किया है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया है कि टैक्स में छूट देने से सरकार को डायरेक्ट टैक्स में ₹1 लाख करोड़ और इनडायरेक्ट टैक्स में ₹2600 करोड़ का नुकसान होगा। सरकार जल्द ही टैक्स को लेकर नया बिल लाएगी।
किसानों के लिए नई योजना
केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए एक नई योजना ला रही है। यह योजना देश के उन 100 जिलों में लागू की जाएगी, जहाँ पैदावार बाकी जिलों से औसतन कम है। इसके लिए उन जिलों को फोकस में रख कर काम होगा। इसका नाम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा।
इसमें पहले से चल रही कृषि योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इससे पलायन केवल एक विकल्प के रूप में रह जाएगा, ना कि मजबूरी होगा। इस योजना में फोकस महिलाओं और युवाओं पर होगा।
सरकार दालों के उत्पादन के लिए भी कमर कस रही है। सरकार ने कहा है कि वह दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन लॉन्च करेगी। यह 6 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसमें तुअर, उड़द और मसूर की डाल पर मुख्य फोकस होगा। केन्द्रीय एजेंसियाँ इन दालों की पूरी उपज की खरीद करेंगी।
सरकार बिहार में मखाना पैदावार के लिए मखाना बोर्ड का गठन करेगी। इस क्षेत्र के किसानों को संगठित करेगी और उन्हें ट्रेनिंग भी देगी। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा भी ₹3 लाख से बढ़ा कर ₹5 लाख कर देगी। इसके अलावा यूरिया का एक नया प्लांट असम में भी लगाया जाएगा।
डिलीवरी बॉय भी होंगे लाभान्वित
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि जोमैटो-स्विगी समेत बाकी ऐसी ही कंपनियों के लिए काम करने वाले डिलीवरी बॉय (गिग वर्कर्स) को सरकार श्रमिक का दर्जा देगी। उनके लिए E-श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का विकल्प खोला जाएगा।
इन्हें पहचान पत्र जारी किए जाएँगे। इसके अलावा इन्हें पीएम आरोग्य योजना के अंतर्गत बीमा दिया जाएगा। सरकार के इन क़दमों से 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स को फायदा होगा। सरकार इसके अलावा इन गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाएगी।
MSME को भी दिए कई गिफ्ट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में MSME क्षेत्र के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में ऐलान किया गया है कि सरकार अब माइक्रो स्तर के कारोबारियों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करेगी। इसमें ₹5 लाख तक की लिमिट होगी। सरकार इस तरह के 10 लाख कार्ड जारी करने जा रही है। सरकार ने MSME की श्रेणियाँ भी बदलने का फैसला किया है।
अब सरकार माइक्रो उद्यमी उन्हें मानेगी जिनका निवेश ₹2.5 करोड़ होगा। पहले यह ₹1 करोड़ था। इसके अलावा स्माल उद्यमी की सीमा बढ़ा कर ₹10 करोड़ से ₹25 करोड़ और मध्यम उद्योग की सीमा बढ़ा कर ₹50 करोड़ से ₹125 करोड़ कर है। सरकार इनकी कर्ज गारंटी भी बढ़ाने जा रही है।
इन्फ्रा पर भी जोर, जल जीवन मिशन बढ़ा
केंद्र सरकार ने इन्फ्रा पर भी जोर दिया है। बजट में ऐलान किया गया है कि अब जल जीवन मिशन को भी 2028 तक बढ़ा दिया है। इससे 100% नल से जल का मिशन पूरा किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि देश में अगले 10 वर्ष में 120 नए एयरपोर्ट बनाए जाएँगे।
यह उड़ान स्कीम के तहत बनाए जाएँगे। इससे 4 करोड़ यात्रियों को हवाई सेवा दिए जाने का लक्ष्य है। सबसे अधिक फायदा इससे बिहार को होगा। बिहार में सरकार बिलकुल नए सिरे से एयरपोर्ट बनाएगी।वित्त मंत्री ने कहा है कि बिहार में पटना एयरपोर्ट का विस्तार भी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि उड़ान स्कीम के तहत 88 छोटे शहर भी हवाई सेवा से जोड़े जाएँगे।
सरकार छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए ₹20 हजार करोड़ देगी। 2033 तक पाँच नए रिएक्टर चालू हो जाएँगे। इसके अलावा रोड तथा रेल पर निवेश भी जारी रहेगा। सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि वह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कदम उठाने जा रही है।
शिक्षा पर भी जोर
सरकार 2014 के बाद बनाए गए 5 IIT में नया इन्फ्रा बनाएगी। इससे इन IIT में 6500 छात्रों को भर्ती किया जा सकेगा और उन्हें सुविधाएँ दी जा सकेगीं। इस इन्फ्रा के तहत हॉस्टल और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएँ बनाई जाएँगी।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि IIT पटना का भी विस्तार किया जाएगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि देश के मेडिकल कॉलेज में 10,000 अतिरिक्त सीट बढ़ाई जाएंगी। अगले पाँच वर्षों में 75000 सीट बढ़ाने की योजना है। उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि देश के हर जिला अस्पताल में कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएँगे। यह काम अगले तीन साल के भीतर होगा।