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सुरक्षा मानकों के विपरीत पुल पर बांस-बल्ली के सहारे रेलिंग बनाकर संचालित है पुल सुरक्षा मानकों के विपरीत पुल पर बांस-बल्ली के सहारे रेलिंग बनाकर संचालित है पुल पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता का आरोप लोकायुक्त न्यूज  उत्तर प्रदेश में देवरिया जनपद के सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र में नदावर घाट पर बने पुल की हालत चिंताजनक है। पुल पर बांस और बल्ली का सहारा लेकर रेलिंग बनाई गई है, जो सुरक्षा मानकों के विपरीत है। यह पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है। https://youtu.be/0yJc29gs-oU?si=9Oo3IB8By-Mg3OIv इस प्रकार की स्थिति बड़े हादसे का कारण बन सकती है, और सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों पर प्रश्नचिह्न लगाती है। जिम्मेदार अधिकारियों का फोन न उठाना और समस्या को नजरअंदाज करना और भी गंभीर चिंता का विषय है। आप क्या कर सकते हैं -: 1. जनप्रतिनिधियों से संपर्क करें: आप क्षेत्रीय विधायक या मंत्री से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें इस समस्या की जानकारी दे सकते हैं। 2. स्थानीय मीडिया का सहारा लें: यह मुद्दा स्थानीय अखबार या टीवी चैनल्स में उठाने से दबाव बनाया जा सकता है। 3. जनसुनवाई पोर्टल का उपयोग करें: उत्तर प्रदेश सरकार का जनसुनवाई पोर्टल (http://jansunwai.up.nic.in) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 4. सोशल मीडिया: ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सीएम ऑफिस, पीडब्ल्यूडी विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को टैग करके अपनी बात रखें। इस तरह के मुद्दे को गंभीरता से उठाने पर ही प्रशासन सक्रिय हो सकता है।   Click to listen highlighted text! सुरक्षा मानकों के विपरीत पुल पर बांस-बल्ली के सहारे रेलिंग बनाकर संचालित है पुल सुरक्षा मानकों के विपरीत पुल पर बांस-बल्ली के सहारे रेलिंग बनाकर संचालित है पुल पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता का आरोप लोकायुक्त न्यूज  उत्तर प्रदेश में देवरिया जनपद के सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र में नदावर घाट पर बने पुल की हालत चिंताजनक है। पुल पर बांस और बल्ली का सहारा लेकर रेलिंग बनाई गई है, जो सुरक्षा मानकों के विपरीत है। यह पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है। https://youtu.be/0yJc29gs-oU?si=9Oo3IB8By-Mg3OIv इस प्रकार की स्थिति बड़े हादसे का कारण बन सकती है, और सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों पर प्रश्नचिह्न लगाती है। जिम्मेदार अधिकारियों का फोन न उठाना और समस्या को नजरअंदाज करना और भी गंभीर चिंता का विषय है। आप क्या कर सकते हैं -: 1. जनप्रतिनिधियों से संपर्क करें: आप क्षेत्रीय विधायक या मंत्री से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें इस समस्या की जानकारी दे सकते हैं। 2. स्थानीय मीडिया का सहारा लें: यह मुद्दा स्थानीय अखबार या टीवी चैनल्स में उठाने से दबाव बनाया जा सकता है। 3. जनसुनवाई पोर्टल का उपयोग करें: उत्तर प्रदेश सरकार का जनसुनवाई पोर्टल (http://jansunwai.up.nic.in) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 4. सोशल मीडिया: ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सीएम ऑफिस, पीडब्ल्यूडी विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को टैग करके अपनी बात रखें। इस तरह के मुद्दे को गंभीरता से उठाने पर ही प्रशासन सक्रिय हो सकता है।

सुरक्षा मानकों के विपरीत पुल पर बांस-बल्ली के सहारे रेलिंग बनाकर संचालित है पुल

सुरक्षा मानकों के विपरीत पुल पर बांस-बल्ली के सहारे रेलिंग बनाकर संचालित है पुल

पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता का आरोप

लोकायुक्त न्यूज 

उत्तर प्रदेश में देवरिया जनपद के सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र में नदावर घाट पर बने पुल की हालत चिंताजनक है। पुल पर बांस और बल्ली का सहारा लेकर रेलिंग बनाई गई है, जो सुरक्षा मानकों के विपरीत है। यह पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है।

इस प्रकार की स्थिति बड़े हादसे का कारण बन सकती है, और सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों पर प्रश्नचिह्न लगाती है। जिम्मेदार अधिकारियों का फोन न उठाना और समस्या को नजरअंदाज करना और भी गंभीर चिंता का विषय है।

आप क्या कर सकते हैं -:

1. जनप्रतिनिधियों से संपर्क करें: आप क्षेत्रीय विधायक या मंत्री से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें इस समस्या की जानकारी दे सकते हैं।

2. स्थानीय मीडिया का सहारा लें: यह मुद्दा स्थानीय अखबार या टीवी चैनल्स में उठाने से दबाव बनाया जा सकता है।

3. जनसुनवाई पोर्टल का उपयोग करें: उत्तर प्रदेश सरकार का जनसुनवाई पोर्टल (http://jansunwai.up.nic.in) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

4. सोशल मीडिया: ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सीएम ऑफिस, पीडब्ल्यूडी विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को टैग करके अपनी बात रखें।

इस तरह के मुद्दे को गंभीरता से उठाने पर ही प्रशासन सक्रिय हो सकता है।

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