कुशीनगर: कुवेरस्थान रोड चौड़ीकरण,जमीन अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया में फंसे लोग
मानकविहीन नाला निर्माण व नाबालिकों से कराया जा रहा निर्माण कार्य
साजिद अंसारी
लोकायुक्त न्यूज
ब्यूरो,कुशीनगर। शहर की महत्वपूर्ण कुबेरस्थान रोड के चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने जमीन और मकानों की पैमाइश पूरी कर ली है। इस प्रक्रिया में करीब 50 मकानों और कई जमीनों के अधिग्रहण की संभावना है, जिससे प्रभावित लोगों की नींद उड़ी हुई है। जहां एक तरफ मुआवजे की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समय पर भुगतान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सड़क किनारे नाला निर्माण के घटिया स्तर ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुबेरस्थान रोड, पड़रौना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मार्ग मेडिकल कॉलेज, कृषि विभाग कार्यालय, कुबेरस्थान शिवमंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों को जोड़ता है। इसके अलावा यह एनएच-28 से जुड़ते हुए बिहार, बंगाल और अन्य राज्यों तक जाने का प्रमुख विकल्प है। सड़क की चौड़ाई बढ़ने से आवागमन सुगम होगा और यातायात जाम से राहत मिलेगी।
मुआवजे की प्रक्रिया और निवासियों की चिंता
सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रभावित मकान और जमीनों का मूल्यांकन राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार, अगले तीन-चार दिनों में मुआवजे का निर्धारण कर इसे प्रभावित लोगों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन स्थानीय लोगों को मुआवजे की पर्याप्तता और प्रक्रिया में देरी को लेकर गहरी चिंता है। कई परिवारों को अपने मकानों के अस्तित्व खत्म होने का डर सता रहा है।
घटिया निर्माण और नाबालिग बच्चों से काम
सड़क चौड़ीकरण के साथ छावनी क्षेत्र में नाला निर्माण भी शुरू हो चुका है। हालांकि, नाला निर्माण में बड़े पैमाने पर मानकों की अनदेखी हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण में निम्न गुणवत्ता के सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीमेंट, गिट्टी और रेत का अनुपात तय मानकों के अनुरूप नहीं है, जिससे नाले की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
इसके अलावा, निर्माण कार्य में नाबालिग बच्चों को काम करते देखा गया है। यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि बाल मजदूरी की समस्या को उजागर करता है। प्रशासन की ओर से इन मुद्दों को नजरअंदाज किए जाने से जनता में नाराजगी है।
क्या बोले सदर एसडीएम व्यास नारायण उमराव
एसडीएम सदर व्यास नारायण उमराव ने कहा कि मुआवजा प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने नाला निर्माण में घटिया सामग्री और नाबालिगों से काम कराने की शिकायतों पर जांच और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।