मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पीड़ित परिवारों को मालिकाना हक दिलाने की मांग की नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अजीम आलम 

लोकायुक्त न्यूज़, 

कुशीनगर। नगर पंचायत दुदही के वार्ड संख्या-10, श्रीराम जानकी नगर में दशकों से बसे करीब 2,200 परिवार (लगभग 10,000 की आबादी) अब भी अपनी ज़मीन के मालिकाना हक से वंचित हैं। इनमें बड़ी संख्या नारायणी नदी के बाढ़ और कटाव से विस्थापित लोगों की है, जो वर्षों पहले यहां आकर बस गए थे। इन परिवारों के घर गाटा संख्या 551/3.865080, 561, 560, 566 समेत अन्य गाटा संख्याओं की लगभग 21 एकड़ भूमि पर बने हैं, जो सरकारी अभिलेखों में सिलींग वर्ग-4 आबादी के रूप में दर्ज है। इस क्षेत्र में सांसद, विधायक, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान निधियों से सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, नाली समेत कई विकास कार्य हो चुके हैं। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 500 से अधिक आवास बने हैं, जबकि 100 से अधिक परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय भी दिए गए हैं। अधिकांश निवासियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और शैक्षिक प्रमाणपत्र इसी पते पर बने हैं।वर्ष 1996 में अपर आयुक्त गोरखपुर के निर्देश पर हुई राजस्व जांच में भी इस भूमि पर स्थायी आबादी की पुष्टि हो चुकी है। इसके बावजूद अब तक इन परिवारों को मालिकाना हक नहीं मिला है। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अजीम आलम ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और मांग की कि सभी पीड़ित व कटावग्रस्त परिवारों को स्थायी सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाए।